जयपुर, 10 अप्रेल। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के मध्यनजर किसानों को नजदीक ही उपज बेचने की सुविधा मुहैया कराने के लिए 488  क्रय-विक्रय एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौण मंडी घोषित किया है। कृषि (ग्रुप-2) विभाग ने शुक्रवार को इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की। 

कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कृषि जिन्सों के विक्रय के लिए क्रय-विक्रय एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा तिलम संघ को समुचित शिथिलताएं प्रदान कर निजी गौण मण्डी घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। उसी क्रम में राज्य में इन 488 केवीएसएस-जीएसएस को गौण मंडी घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है। इन गौण मंडियों के सुचारू संचालन के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि, कृषि विपणन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। 

                                 

   श्री गंगवार ने बताया कि केवीएसएस-जीएसएस प्रांगण में गौण मंडी बनने से किसानों को  अपने खेत एवं गांव के नजदीक ही उपज बेचने की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही कृषि उपज मण्डियों के अनुरूप ही कृषि जिन्सों को खुली निलामी में बेचकर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य हासिल कर सकेंगे।

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