लॉंच होगी मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना मंडल के उपआवासन आयुक्त कार्यालयों में रोज होगी आवासों की नीलामी

लॉंच होगी मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना  मंडल के उपआवासन आयुक्त कार्यालयों में रोज होगी आवासों की नीलामी
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लॉंच होगी मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना 
मंडल के उपआवासन आयुक्त कार्यालयों में रोज होगी आवासों की नीलामी

जयपुर, 8 नवंबर। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष श्री भास्कर सांवत की अध्यक्षता में शुक्रवार को संचालक मंडल की 239 वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 बैठक में राजस्थान आवासन मंडल के  आयुक्त श्री अरोड़ा ने बताया कि शिक्षकोें के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और कॉन्स्टेबलाें के लिए मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना लॉंच करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं के तहत लगभग 600 आवास बनाए जाएंगे। यह योजना प्रताप नगर के सेक्टर 26 में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को जल्द ही मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से लॉंच करवाया जाएगा। 

मंडल के अधिशेष मकानों को बेचने के लिए रोज होगी नीलामी

आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि दिनांक 20 नवंबर, 2019 से ई-ऑक्शन की समाप्ति के बाद बचे अधिशेष मकानों को बेचने के लिए प्रदेश के सभी मंडल कार्यालयों में रोज नीलामी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल के कार्यालयों में और वेबसाइट पर उपलब्ध मकानों की सूची प्रतिदिन प्रदर्शित होगी और रोज नीलामी की जाएगी। यह प्रक्रिया आमजन की सुविधा के लिए अपनाई जा रही है। 

राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम, 1970 में होगा संशोधन

आवासन आयुक्त श्री अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल अधिनियम, 1970 के प्रावधानों में संशोधन कर मंडल की शक्तियों में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवासन मंडल अधिनियम में प्रावधानों के अभाव में अपनी जमीन या सम्पत्तियों से अतिक्रमण नहीं हटा पाता है। इसलिए इस अधिनियम में मंडल की स्वयं की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रवर्तन दस्ते का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा आवंटित या बेची गई सम्पत्तियों पर प्रचलित बिल्डंग बॉयलॉज के अनुरूप निर्माण कार्य न होने की स्थिति में ऎसे सम्पत्ति मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। इसके साथ आवासन मंडल को आवंटित या बेची गई सम्पत्तियों की बकाया राशि या किश्तों की वसूली, ब्याज एवं पैनल्टी की वसूली, लीज राशि की वसूली और अन्य किसी शुल्क की वसूली के लिए सम्पत्ति कुर्क या सीज करने तथा नीलाम करने का अधिकार होगा। 

हॉर्टिकल्चर विंग बनने से हरी-भरी होंगी मंडल की कॉलोनियां 

श्री अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल में अलग से हॉर्टिकल्चर विंग गठित करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि आवासन मंडल की योजनाओं के सौन्दर्यन एवं उनमें स्वच्छ वातावरण एवं पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए हॉर्टिकल्चर विंग का गठन किया जाएगा। इस विंग में उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान निरीक्षक और बागवानों की नियुक्ति की जाएगी। 

ग्राहकों की सुविधा और मंडल की सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए बनेगा मार्केटिंग सेल 

आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि ग्राहकों को मंडल की योजनाओं की जानकारी देने और सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए अलग से मार्केटिंग सेल बनाई जाएगी। यह सेल मंडल की सम्पत्तियों का विवरण तैयार उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी। इसके साथ ही ग्राहकों को मंडल की योजनाओं और सम्पत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस सेल द्वारा संभावित खरीददारों को साईट विजिट कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। 

बैठक में आवासन सचिव श्रीमती संचिता विश्नोई, सम्पदा प्रबंधक डॉ. प्रभा व्यास, मुख्य अभियंता श्री.के.सी. मीणा सहित उच्चाधिकारी उपस्थित थे। 




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